क्या है DSC जाति प्रमाण पत्र और कैसे बनवाएं, जानें आरक्षण और पात्रता की पूरी जानकारी: हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) के लोगों के लिए आरक्षण प्रक्रिया को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को दो श्रेणियों में विभाजित किया है: वंचित अनुसूचित जाति (DSC) और अन्य अनुसूचित जाति (OSC)। इसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिकता के आधार पर अधिक आवश्यकता वाले वर्गों को आरक्षण का लाभ प्रदान करना है।
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क्या है DSC जाति प्रमाण पत्र?
डीएससी प्रमाण पत्र का उद्देश्य अनुसूचित जाति के उन समुदायों को प्राथमिकता देना है जो आज भी सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे पिछड़े हैं। हरियाणा सरकार ने तय किया कि अनुसूचित जातियों को दो भागों में बांटकर उनमें से कुछ को आरक्षण में अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। इस नई व्यवस्था के अनुसार अनुसूचित जातियों में से कुछ को डीएससी श्रेणी में शामिल किया गया है, जबकि अन्य वर्गों को ओएससी श्रेणी में रखा गया है।
DSC जाति प्रमाण पत्र के लाभ
DSC श्रेणी में शामिल जातियों को सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और अन्य सरकारी योजनाओं में आरक्षण और प्राथमिकता दी जाएगी। यह प्रमाण पत्र इन जातियों को अधिक अवसर प्रदान करता है ताकि वे अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें और अन्य नागरिकों के समान अवसर प्राप्त कर सकें।
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कैसे बनवाएं DSC जाति प्रमाण पत्र?
अगर आप DSC श्रेणी में आते हैं और इस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जा सकती है:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: हरियाणा सरकार की जाति प्रमाण पत्र पेज पर जाएं।
- आवेदन फॉर्म भरें: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें जिसमें अपनी जाति, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- समय सीमा का ध्यान रखें: आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्रमाण पत्र मिलने में कुछ समय लग सकता है, तो अपने आवेदन की स्थिति पर नजर रखें।
- जांच और सत्यापन: आवेदन जमा करने के बाद संबंधित अधिकारी आपके दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। सत्यापन के बाद ही आपको DSC जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
आरक्षण में कितना प्रतिशत लाभ मिलेगा?
हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए करीब 20% आरक्षण का प्रावधान किया है। इस नए वर्गीकरण के अनुसार, डीएससी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले वर्गों को प्राथमिकता के साथ इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, डीएससी के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के साथ-साथ अन्य लाभ भी प्रदान किए जा सकते हैं।
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