Meri Fasal Mera Byora Registration Rabi 2024: हरियाणा के कृषि विभाग ने सरकारी मंडियों में फसल बेचने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। रबी 2024 फसल पंजीकरण शुरू हो चुके है और सभी किसान इसे खोलकर योजना में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह पोर्टल किसानों को फसल पंजीकरण से लेकर मंडी में फसल बेचने तक की सभी प्रक्रियाओं में मदद करेगा। विस्तृत जानकारी और आवेदन करने के निर्देशों के लिए कृषि विभाग, हरियाणा द्वारा जारी अधिसूचना देखें।
मेरी फसल मेरा ब्यौरा क्या है?
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हरियाणा सरकार द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है, जिसमें किसान अपनी फसलों का पंजीकरण कराकर एमएसपी पर अपनी फसल बेच सकते हैं। इसके माध्यम से हरियाणा सरकार किसानों की फसलों को सरकारी मंडी में एमएसपी पर खरीदेगी। हरियाणा के किसान और पड़ोसी राज्यों के किसान जिनकी जमीन हरियाणा में है, वे पंजीकरण करा सकते हैं। किसानों को प्रत्येक फसल के लिए नियत तिथि से पहले अपनी फसलों का पंजीकरण करा लेना चाहिए। इसमें पारदर्शी तरीके से किसानों की फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाता है और फसल का मूल्य सीधे किसानों के खातों में भेजा जाता है। इससे किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलती है। किसान सीएससी पर जाकर मेरी फसल मेरा ब्यौरा प्राप्त कर सकते हैं।
Meri Fasal Mera byora Registration Rabi 2024 पात्रता
- हरियाणा राज्य का हर किसान जिसकी जमीन हरियाणा राज्य में है
- पड़ोसी राज्यों के किसान भी फसल पंजीकरण करवा सकते हैं
- जिनकी जमीन हरियाणा राज्य में है
Meri Fasal Mera byora Registration Rabi 2024 के आवश्यक दस्तावेज
- 1 आधार कार्ड
- 2 परिवार पहचान पत्र
- 3 मोबाइल नंबर
- 4 बैंक पासबुक
- 5 ज़मीन की फर्द जिसमें हर किले और मुरबा के बारे में जानकारी हो
Meri Fasal Mera byora Registration Rabi 2024 के लाभ
- किसानों को अपनी फसलों को नुकसान होने पर सूचना अवश्य देनी चाहिए।
- सरकार ने जलभराव, ओलावृष्टि या किसी आपदा के कारण किसानों की फसलों को नुकसान होने पर ई-फसल मुआवजा नाम से एक नया लिंक खोला है, जिस पर फसल नुकसान की सूचना विभाग को दी जा सकती है।
- फसल पंजीकरण से किसान अपनी फसलों को एमएसपी मूल्य पर बेच सकते हैं।
- फसल नुकसान होने पर मुआवजा मिलने में आसानी होती है।
- हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं में लाभ मिलता है।
- हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर बीज, खाद और कृषि उपकरणों पर दी जाने वाली सब्सिडी में मदद मिलती है।
- कृषि से संबंधित जानकारी समय-समय पर मिलती रहती है।
- इसमें किसान खुद भी अपनी फसलों का पंजीकरण करा सकते हैं।
- इससे सरकार को किसानों की फसल खरीदने में आसानी होती है।
- इससे किसानों को फसलों के बारे में सभी जानकारी मिलती रहती है।
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