Cet Haryana: सरकार ने ग्रुप-सी और डी पदों के लिए सीईटी नीति में किया बड़ा बदलाव 🎯

हरियाणा सरकार ने आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रुप-सी और डी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) नीति, 2022 में महत्वपूर्ण संशोधन को स्वीकृति दी। इस नीति को अब सीईटी स्टेज 1 में नीति (संशोधन) नियम, 2024 के नाम से जाना जाएगा। इस फैसले से हरियाणा के सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं को बड़ा फायदा होगा।

संशोधन के प्रमुख बिंदु 📋

नई नीति में हरियाणा के मूल निवासियों के लिए दिए गए सामाजिक-आर्थिक मानदंडों हेतु 5 प्रतिशत वेटेज को हटा दिया गया है। यह संशोधन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार किए गए हैं। इसके अलावा, इस नीति में विभिन्न विभागों और सरकारी एजेंसियों में ग्रुप-सी और डी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी और मानकीकरण के दिशा में एक कदम और बढ़ाया गया है।

मुख्य बदलावों का सारांश 📊

नौकरी के लिए नया मानक 📚

इस संशोधन के बाद, अब पुलिस सेवा, कारागार, गृह रक्षक और ग्रुप-डी पदों के लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा। शिक्षण पदों को सीईटी से बाहर रखा गया है, और सिर्फ उन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया लागू रहेगी जिनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिक से ऊपर होगी।

सीईटी का उद्देश्य 🏆

राज्य सरकार ने सीईटी को लागू करने का उद्देश्य था सरकारी भर्ती प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और मानकीकृत बनाना। इस योजना से न केवल भर्ती की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि यह युवाओं को विश्वसनीय और सही अवसर प्रदान करेगा। इसके माध्यम से राज्य सरकार हरियाणा के नागरिकों का विश्वास भी बढ़ाना चाहती है।

नई नीति के लाभ 🎉

1. मानकीकृत प्रक्रिया – सभी ग्रुप-सी और डी पदों की भर्ती प्रक्रिया अब एक समान होगी।
2. न्यायपूर्ण अवसर – ईमानदारी और पारदर्शिता से भर्ती सुनिश्चित होगी।
3. अधिक रोजगार अवसर – अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए अवसर मिलेगा।
4. ग्रुप-सी और डी पदों में विविधता – यह नीति न केवल शैक्षिक रूप से योग्य बल्कि सभी वर्गों के उम्मीदवारों को अवसर देती है।

क्या इससे शिक्षा और रोजगार की गुणवत्ता में सुधार होगा? 🎓

यह नया कदम ग्रुप-सी और डी पदों पर भर्ती के लिए एक नई मानक प्रणाली स्थापित करेगा, जिससे युवाओं को अधिक अवसर मिलेंगे। साथ ही, यह सुनिश्चित करेगा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष हो।

सरकारी विभागों में सुधार की दिशा 🚀

राज्य सरकार ने 5 मई 2022 से सीईटी को लागू किया था, और अब इसे और अधिक मजबूत बनाया जा रहा है। इसके माध्यम से, सार्वजनिक विभागों और सरकारी एजेंसियों में होने वाली भर्ती प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय और भरोसेमंद बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

संशोधन के बाद सीईटी का कार्यान्वयन 📅

हरियाणा सरकार द्वारा लागू किए गए सीईटी स्टेज 1 में नीति संशोधन 2024 के तहत, सभी योग्य उम्मीदवारों को ग्रुप-सी और डी पदों के लिए सीईटी परीक्षा देना अनिवार्य होगा। इसके बाद, उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी के अवसर दिए जाएंगे।

अंतिम विचार 🔑

यह कदम हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और योग्य उम्मीदवारों को रोजगार के मौके देने की दिशा में एक अहम पहल है। अब युवा नौकरी की तलाश में सीईटी के जरिए सरकारी सेवा में प्रवेश पा सकते हैं। इस बदलाव से सरकारी नौकरी की राह और आसान हो जाएगी।